एसोसिएशन के कांगड़ा जिलाध्यक्ष डॉ. सन्नी धीमान और प्रेस सचिव डॉ. हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि मेडिपर्सन एक्ट को गैर जमानती ही रखा जाए ताकि स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारी निडर होकर काम कर सकें।
अगर एक्ट में बदलाव होता है तो एसोसिएशन को मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। एसोसिएशन का दावा है कहा कि प्रदेश सरकार जेनेरिक दवाई लिखने की बता कहती है, लेकिन स्वास्थ्य संस्थानों में जेनेरिक दवाई उपलब्ध ही नहीं हैं।
बहुत सी दवाएं जेनेरिक न होकर एथिकल भी हैं जिसके बारे में उच्च अधिकारियों को जानकारी नहीं है। सरकारी संस्थानों में सप्लाई की जा रही जेनेरिक दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं। जेनेरिक दवाएं गुणवत्ता की जांच के बिना मरीजों के लिए जानलेवा हो सकती हैं।