हिमाचल प्रदेश में 4 और 5 जनवरी को आयोजित राजस्व लोक अदालतों में इंतकाल और तकसीम के 24,091 मामले निपटाए गए। यह जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित राजस्व लोक अदालतों में लोगों के सालों से लंबित मामले निपट रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 और 5 जनवरी को आयोजित लोक अदालतों में 24,091 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें इंतकाल के 20,547 मामले थे।
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दिसंबर 2023 में प्रदेश की राजस्व अदालतों में तकसीम के कुल 1,823 मामले दर्ज किए गए। 3 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक तकसीम के रिकॉर्ड 3,544 मामलों का निपटारा किया गया, जोकि इस दौरान दर्ज मामलों का लगभग 200 प्रतिशत है। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भविष्य में भी राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करेगी ताकि प्रदेशवासियों के राजस्व से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।