आसान होगी उद्योग लगाने की राह, एक आवेदन से मिलेगी मंजूरी

उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ मिशन में सुगमता से व्यापार सुनिश्चित बनाना बुनियादी आवश्यकता है, इसीलिए सरकार इस पर सतर्क है। अग्निहोत्री ने कहा हाल ही में सरकार ने उद्योग समूहों की मदद से दिल्ली तथा मुंबई में निवेशक सम्मेलन करवाए। प्रदेश को 2724.33 करोड़ रुपये निवेश के 41 नए परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए।

सरकार के बेहतर रिस्पांस की वजह से ही इसके बाद 60 और परियोजनाओं के विस्तार मिले, जिनमें लगभग 1355.57 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस पूरे निवेश के दौरान प्रदेश के दस हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

अग्निहोत्री ने सीआईआई की प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसी भी क्षेत्र से आने वाले सकारात्मक सुझाव का स्वागत करेगी। कार्यक्रम के दौरान

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डॉ. श्रीकांत बाल्दी, प्रधान सचिव उद्योग आरडी धीमान, उत्तरी क्षेत्र भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष श्रीकांत सोमनी, प्रदेश उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव उद्योग डी.सी. राणा, उद्योग विभाग के निदेशक अमित कश्यप प्रमुख रूप से उपस्थित थे।