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इंडी गठबंधन: 'एक देश एक चुनाव नहीं, एक देश एक नेता चुनने वाली पार्टी है भाजपा'

Wed, 22 May 2024 05:59 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और माकपा नेता राकेश सिंघा ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर कहा कि भाजपा का डीएनए जनता और हिमाचल विरोधी है। 
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इंडिया गठबंधन के नेता। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा है कि भाजपा एक देश एक चुनाव नहीं, एक देश एक नेता चुनने वाली पार्टी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और माकपा नेता राकेश सिंघा ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर कहा कि भाजपा का डीएनए जनता और हिमाचल विरोधी है। भाजपा चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। नेताओं ने पांच चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन के बहुमत का आंकड़ा पार करने का दावा भी किया। कुलदीप राठौर ने कहा कि जो लोग देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को बचाना चाहते हैं वे सभी इंडिया गठबंधन के साथ एकत्र हुए हैं। पीएम मोदी के चेहरे पर हताशा दिखाई दे रही है। मोदी ने 2014 में बड़े- बड़े वादे किए थे लेकिन आज उनके वादों का क्या हुआ उसका वे जिक्र भी नहीं करते हैं। महंगाई, भष्ट्राचार पर भी पीएम मोदी बात नहीं करते हैं। देश की आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा भष्ट्राचार इलेक्ट्रॉल बांड के नाम पर किया गया है। देश की संपत्ति को गिने चुने लोगों के हाथों में बेच दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भाजपा पर किसानों-बागवानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया।

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उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 और 2019 में किसानों की आय दोगुनी करनी और सेब को स्पेशल कैटेगरी में रखने की बात कही थी लेकिन पीएम के जुमले ने किसानों बागवानों के साथ कुठाराघात किया है। केंद्र सरकार एमआईएस के माध्यम से प्रतिवर्ष 1500 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान करती थी लेकिन उसे भी एनडीए सरकार ने एक लाख रुपये तक किया है। राकेश सिंघा ने कहा कि भाजपा नेता संविधान पर हमला कर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जबसे प्रदेश का गठन हुआ है तब से जनसंघ और भाजपा नेता प्रदेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के आय के स्रोतों पर भाजपा की सरकार ग्रहण लगाकर बैठी है। सेब खरीद के लिए वर्ष 1989 में तत्कालीन सरकार ने 2.80 पैसे दिया था जिसे 1990 में शांता कुमार की सरकार ने कम कर डेढ़ रुपये किया था।

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