कैबिनेट बैठक में जाएगा पंचायत रोस्टर मामला
हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के रोस्टर का मामला कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है। पंचायतीराज विभाग ने इसका प्रारूप और नियम तैयार कर लिए हैं। राज्य सचिवालय शिमला में 24 नवंबर को होने जा रही बैठक में इस मामले में विस्तारपूर्वक चर्चा की जानी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए रोस्टर जारी करने की बात कही है। जबकि प्रदेश की कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहा सीट लगातार महिलाओं के लिए आरक्षित हो रही हैं। ऐसे में नया रोस्टर लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है।