राज्य निर्वाचन आयोग के पास अप्रैल महीने बचा है। चूंकि मई में चुनाव कराए जाने है। एक महीने के भीतर मतदाता सूची तैयार करने, उसके प्रकाशन, आपत्तियां आमंत्रित करने और उनके निपटान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव से संबंधित अन्य औपचारिकताएं भी इसी अवधि में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि समय रहते चुनाव अधिसूचना जारी की जा सके। अधिकारियों के मुताबिक, विशेष पुनरीक्षण के तहत उन पंचायतों में काम किया जाएगा जहां वार्डों में बड़े बदलाव नहीं हुए हैं।
वहां पहले से मौजूद मतदाता सूची को आधार मानते हुए नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। इस प्रक्रिया में बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि सभी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी कर ली जाएं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार तय समय सीमा के भीतर पंचायत चुनाव कराए जा सकें। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि वार्डों के परिसीमन का काम खत्म होने के बाद मतदाता सूचियों पर काम होगा। प्रभावित और नई पंचायतों में नए सिरे से मतदाता सूचियां बनेगी जबकि जो पंचायतें प्रभावित नहीं हुई हैं, वहां विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा।