अब तक प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार को मानते हुए पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव कराने की बात की जा रही है। वहीं, जिन जिलों में आपदा के चलते सड़कें खराब हैं, वहां चुनाव को आगे भी खिसकाया जा सकता है। प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल जनवरी 2026 में पूरा होने जा रहा है। आयोग की ओर से भी जिला निर्वाचन अधिकारियों और उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी तैयारियां पूरी रखें। वहीं, आयोग के आदेशों के बाद सरकार चुनावी तैयारियां में जुटी है।
पंचायतीराज विभाग ने रोस्टर के नियम सरकार को भेजे
प्रदेश में वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या 3,577 है। पंचायतीराज चुनाव में नया रोस्टर लगाया जाना है या फिर रोटेशन के आधार पर रोस्टर लागू किया जाए, इस पर निर्णय लिया जाना है। सरकार को शिकायतें मिली हैं कि कई पंचायतें ऐसी हैं, जहां सीट महिलाओं के लिए ही आरक्षित चल रही है। ऐसे मामलों को भी सरकार देख रही है। पंचायतीराज विभाग ने रोस्टर को लेकर तैयार किए गए रूल्स प्रदेश सरकार को भेज दिए हैं। अब सरकार को ही इस पर फैसला लिया जाना है। 24 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में रोस्टर का मामला नहीं ले जाया जा रहा है लेकिन कैबिनेट में इस मामले में चर्चा होना बताया जा रहा है।