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मंत्री बोले- नई भर्ती के बजाय चहेतों को सेवाविस्तार देती रही पूर्व कांग्रेस सरकार

Wed, 31 Jan 2018 11:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
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जयराम सरकार के तीन केबिनेट मंत्रियों ने प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार पर एक साथ जुबानी वार किया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर, स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि पूर्व सरकार ने प्रदेश हित और जनहित के मामलों को सदैव ही लटकाए रखा।

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अधिकारियों और कर्मचारियों की समय पर भर्ती न करके भ्रष्ट और दागी अधिकारियों को कुर्सी पर बैठाने के लिए चहेते कर्मचारियों को मनमाने ढंग से सेवा विस्तार दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व सरकार युवाओं के हित में कार्य करती तो खाली पदों पर नियमित भर्ती करती। जिससे प्रशासन में कार्य कुशलता के साथ - साथ युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलते।

उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री के ब्यान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पिछली सरकार की करनी आम व्यक्ति को न भुगतनी पड़े और इसके साथ - साथ सेवाओं में निरंतरता बनी रहे इसलिए केवल कुछ गिने चुने मामलों में ही आवश्यक सेवाओं में सेवा विस्तार दिया गया है।

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कांग्रेस के नेता अब दोबारा सत्ता में आने के सपने ही भूल जाएं

केवल 214 सेवानिवृत्त पटवारी व कानूनगो ही अनुबंध आधार पर ही नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सबका साथ - सबका विकास का लक्ष्य साधकर आम व्यक्ति के विकास के प्रति कृतसंकल्प है। इसी भरोसे से जनता के विश्वास और विकास के बल पर भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष तो क्या अगले 20 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अब दोबारा सत्ता में आने के सपने ही भूल जाएं क्योंकि उनके सपने भी अब महज सपने ही रह जायेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री यह भूल चुके हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अपने निजी कामों के लिए भी दिल्ली में हैलीकाप्टर का दुरुपयोग करते रहे और स्वयं पूर्व मंत्री भी अनेकों बार पूर्व मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली की सैर करते रहे।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में जनवरी माह के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में केवल सात उड़ाने भरी गई और 254 व्यक्तियों को इसका लाभ दिया गया जबकि इस वर्ष जनवरी माह में अभी तक पिछले वर्ष की सात उड़ानों की तुलना में 27 उड़ानें जनजातीय क्षेत्रों के लिए भरी गई। जिसके तहत 713 व्यक्तियों को लाभ दिया गया।
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