जेबीटी और सीएंडवी की पदोन्नति सूची जारी करने के लिए शिक्षा विभाग चुनाव आयोग से अनुमति लेगा। वीरवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक राजकृष्ण परुथी के साथ हुई राजकीय अध्यापक संघ की बैठक में यह फैसला लिया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विरेंद्र चौहान ने बताया कि निदेशक के साथ हुई बैठक में आश्वासन मिला कि सीएंडवी और टीजीटी की वरिष्ठता सूची को 15 जनवरी तक अपडेट कर दिया जाएगा।
एसएमसी की नियुक्तियां बंद करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। 2003 से पहले नियुक्त अध्यापकों (अनुबंध) को जीपीएफ के दायरे में लाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। विज्ञान पर्यवेक्षक के पद पर जिला के वरिष्ठतम विज्ञान स्नातक अध्यापक को उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय में तैनात किया जाएगा। 4-9-14 के ऐसे मामले जिनका लाभ एक अक्तूबर 2012 से देय है पर किसी कारणवश सात जुलाई 2014 की अधिसूचना का हवाला देकर रोका गया है। उन्हें दोबारा से निदेशालय भेजा जाएगा।
इन मांगों पर बनी सहमति
सीएंडवी अध्यापकों के जिला से बाहर भेजने के कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर पांच वर्ष करने तथा कोटे को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने को जायज मानते हुए नीतिगत मानकर सरकार को भेजने का आश्वासन भी बैठक में दिया गया। विरेंद्र चौहान ने बताया कि टीजीटी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव कर सीधी भर्ती का कोटा पांच प्रतिशत 25 प्रतिशत किए जाने तथा जेबीटी का कोटा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत व सीएंडवी का कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किए जाने के मामले को सरकार को भेजने का आश्वासन दिया गया।
विरेंद्र चौहान ने बताया कि बैठक के सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। बैठक में संजय कपूर, अरुण गुलेरिया, सरोज मेहता, केपी शर्मा, अजीत चौहान, चितरंजन काल्टा, नरेश महाजन, महावीर कैंथला, रमेश शमा, संजीव ठाकुर, राजीव ठाकुर, सुनील वर्मा, नरोत्तम वर्मा, अल्का जोशी, बबीता, विजय भंडारी, संतोष गुलेरिया, तपिश सहित कई अन्य संघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।