भवन मालिकों के लिए अच्छी खबर

टीसीपी दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब बिजली और पानी के कनेक्शन लेने के लिए टीसीपी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंचायत स्तर पर ही लोगों को ये स्वीकृति प्रदान की जाएगी। पंचायत सचिव ये स्वीकृतियां देंगे। हालांकि, सचिव को मौके का मुआयना करना होगा। उसके बाद अगर नियमों की अनदेखी हुई तो उक्त कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। टीसीपी के नियमों के तहत ही पंचायत सचिव को बिजली, पानी के कनेक्शन की स्वीकृतियां देनी होंगी।

शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के नक्शे बिना शुल्क के पास किए जाएंगे। यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रदेश के मूल निवासियों को वास्तविक भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। जनता के आए सुझावों के बाद ही उक्त बदलाव किए गए हैं।

गलत नक्शा पास कराने पर होगी जेल
शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि अगर कोई निजी प्लानर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गलत नक्शा पास करता है तो नियमों के तहत उक्त प्लानर को जेल भेजने का भी प्रावधान है। पकड़े जाने पर निजी प्लानर का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।