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सीएम नहीं सुनते, अब पीएम से की शिकायत

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मांगें पूरी न होने पर सूबे के शिक्षकों ने अब राज्य सरकार के बजाय सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत करना शुरू कर दी है। बुधवार को हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सभी जिलों में उप निदेशकों के माध्यम से प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेजा है।
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13 सूत्रीय इस मांग पत्र में पेंशन, 4-9-14 और नियमितीकरण समेत कई मसलों को उठाया गया है। महासंघ के मीडिया प्रभारी डॉ. मामराज पुंडीर ने बताया कि बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा उप निदेशक प्राथमिक व उप निदेशक उच्च शिक्षा को हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ का मांग पत्र सौंपा गया है।

उन्होंने कहा कि इस पत्र को शिक्षा उप निदेशक, शिक्षा निदेशक, शिक्षा सचिव, मुख्यमंत्री, एचआरडी मंत्री व प्रधानमंत्री को यह मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसी कड़ी में महासंघ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से 20 अक्तूबर को शिमला में मिलेगा और उन्हें भी मांग पत्र सौंपा जाएगा।
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शिक्षकों की हैं ये 13 मुख्य मांगें

7-7-14 की अधिसूचना को निरस्त करनाअनुबंध अध्यापकों को तीन वर्ष में नियमित करनासेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष करनाडीपीई, एलए क्रॉफ्ट की वेतन विसंगतियों को दूर करनापदोन्नति ग्रेड पे पदोन्नति के दो वर्ष बाद प्रदान करना गलतप्रारंभिक विद्यालयों में खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए फंडनए सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 5 विषयों की ही मंजूरी गलतशिक्षकों की अस्थायी भर्तियों पर लगे रोकपीजीटी पदनाम बदलकर लेक्चरर किया जाएटीजीटी से पीजीटी की पदोन्नति के लिए विषयवार वरिष्ठता सूची बने2004 से पहले की पेंशन व्यवस्था बहाल होगैर शैक्षणिक कार्य न लिए जाएं शिक्षकों सेपैरा टीचर को शीघ्र नियमित किया जाए
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