हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 1191 पदों पर की जारी रही कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने पिछले दो दिनों से पीजीटी आईपी के पदों के लिए हो रहे साक्षात्कार का परिणाम भी रोक दिया है। ट्रिब्यूनल के चेयरमैन वीके शर्मा और प्रशासनिक सदस्य प्रेम सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को भर्ती पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।
मामले पर सुनवाई अब 10 अक्तूबर को होगी। ट्रिब्यूनल ने बीते दिन भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए थे। शुक्रवार को सरकार ने ट्रिब्यूनल में बताया कि भर्ती नियमों के अनुसार की जा रही है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
प्रदेश हाईकोर्ट ने भी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए पॉलिसी बनाने की संभावनाएं तलाशने के आदेश दिए थे। ट्रिब्यूनल ने सरकार के इस जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए। याचिका दायर करने वाले प्रार्थी रविंद्र कुमार ने ट्रिब्यूनल से कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की गुहार लगाई थी।
याचिका में प्रार्थी ने कहा है कि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नियमों को दरकिनार कर की जा रही है। शिक्षकों की भर्ती में केवल साक्षात्कार को ही आधार बनाया गया है जबकि प्रदेश सरकार ने स्वयं ही साक्षात्कार व्यवस्था खत्म कर दी है। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 वर्ष का बतौर अनुभव होना अनिवार्य बनाया गया है जो कि तर्कसंगत नहीं है।