हिमाचल प्रदेश की दो फर्मों को मेक इन इंडिया अभियान के तहत औद्योगिक लाइसेंस जारी किए हैं।
हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना की बुलेट प्रूफ जैकेट्स और विमानों के पार्ट्स बनाए जाएंगे। सूबे की दो कंपनियों को रक्षा उपक्रमों के लाइसेंस दिए गए हैं। सोमवार को शिमला से सांसद वीरेंद्र कश्यप के सवाल पर रक्षामंत्री मनोहर परिकर ने लोकसभा में जानकारी दी। रक्षामंत्री मनोहर परिकर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की दो फर्मों को मेक इन इंडिया अभियान के तहत औद्योगिक लाइसेंस जारी किए हैं।
यह फर्में बुलेट प्रूफ जैकेट्स और विमान के संघटकों (रक्षा उपकरण) बनाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों को विदेशों से खरीदने के बजाए भारत में बनाने और यहीं से खरीदने को वरीयता दी जा रही है।
औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के उदारीकरण, सीमा/उत्पाद शुल्क के कराधान में विसंगतियों को दूर करके निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य समान अवसर जैसे विभिन्न नीतिगत उपायों के तहत हिमाचल प्रदेश को रक्षा उत्पादन में लाइसेंस जारी किए गए हैं। इससे भारतीय रक्षा उद्योग की भागीदारी प्रोत्साहित होगी।
बिना किसी भेदभाव के होती है सेना भर्ती- रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने सांसद वीरेंद्र कश्यप के अन्य सवाल के जवाब में बताया कि सशस्त्र सेनाओं में भर्ती किसी जाति, मत, धर्म, क्षेत्र या समुदाय का भेदभाव किए बिना देश के सभी नागरिकों के लिए खुली है।
भारतीय थल सेना और भारतीय नौ सेना में भर्ती राज्य की भर्ती योग्य पात्र पुरुष जनसंख्या (आरएमपी) के राज्यवार मेरिट के आधार पर की जाती है। भारतीय वायु सेना में वायु सैनिकों की भर्ती निर्धारित चयन परीक्षाओं के जरिये अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर की जाती है।