प्रदेश में बारिश के पानी का हिसाब रखा जाएगा। बर्फ पिघलने से कितना पानी मिला, इसका भी पूरा लेखा-जोखा रहेगा। केंद्र सरकार के निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश में राज्य जल सूचना केंद्र स्थापित किया जाएगा। राजपत्र में इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र, जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच जनवरी 2023 में हस्ताक्षरित हुए समझौता ज्ञापन के तहत प्रदेश में जल सूचना केंद्र स्थापित किया जाएगा।
इसकी स्थापना का मकसद जल संसाधनों के प्रबंधन और विकास के लिए बुनियादी सूचनाएं एकत्र करना है, जिससे भविष्य में जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों को देखते हुए होने वाले वैज्ञानिक अध्ययन में मदद मिल सके। केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य पानी को लेकर डाटा बेस तैयार करना, अपडेट करना, केंद्र सरकार अथवा अन्य एजेंसियों की मांग पर उपलब्ध करवाना है।
इन अधिकारियों की होगी तैनाती
जल सूचना केंद्र के लिए अधीक्षण अभियंता की अगुवाई में एक-एक कार्यकारी अभियंता, वरिष्ठ जल-भू विज्ञानी, सहायक अभियंता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, वरिष्ठ जीआईएस विशेषज्ञ, अकाउंटेंट के अतिरिक्त दो-दो कनिष्ठ अभियंता, जीआईएस विशेषज्ञ और डाटा एंट्री ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे।