हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं व अन्य हादसों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक करोड़ 15 लाख की राशि स्वीकृत की है। पुलिस महकमे से तीन सौ जवानों को फोर्स में तैनात किया जाएगा।
इसके अलावा प्रदेश के हर जिले में 30-30 होमगार्ड के जवानों को ट्रेंड किया जाएगा ताकि आपदा के समय इन्हें तुरंत मौके पर भेजा जा सके। मंडी के पंडोह में आपदा प्रबंधन फोर्स का कैंप बनेगा जहां से सूचना मिलने पर वे तुरंत कूच करेंगे। अभी तक प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।
पहाड़ी राज्य हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से निपटने में ‘पहाड़’ की तरह चुनौती रहती है। सतलुज, ब्यास व रावी नदी में संभावित बाढ़ हो या सर्पीली सड़कों पर दर्दनाक हादसे, ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विशेष फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है। मंडी के लारजी डैम से छोड़े पानी में बहे हैदराबाद के 24 छात्रों और एक टूर लीडर की घटना के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है।
राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बताया कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए अलग से फोर्स का गठन किया जाएगा। पुलिस महकमे के तीन सौ जवानों को इसमें तैनात किया जाएगा। आपदा प्रबंधन बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसकी मंजूरी दी है।
प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन फोर्स गठित करने को एक करोड़ 15 लाख की राशि स्वीकृत कर दी है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में आपदा प्रबंधन के लिए 30-30 होमगार्ड जवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार गंभीर है।
पड़ोसी राज्य में पहले से ही फोर्स
पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड पहले ही राज्य आपदा प्रबंधन फोर्स का गठन कर चुका है। जबकि पंजाब व हरियाणा राज्य की ओर से पुलिस जवानों को एनडीआरएफ के माध्यम से आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ताकि किसी भी आपदा के समय प्रशिक्षित जवान त्वरित मदद दे सकें।