अब वित्त वर्ष 2025-26 समाप्त होने के बाद यह राशि लैप्स हो गई। किसानों ने बागवानी योजनाओं के तहत आवेदन कर कृषि से संबंधित उपकरण खरीद कर विभाग को छह महीने पहले बिल दे दिए थे। विभाग ने निरीक्षण और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पात्र किसानों के बिल राजकोष को भेज दिए थे लेकिन वित्त वर्ष के अंत तक भुगतान नहीं किया गया। बागवानी क्षेत्र से जुड़े किसानों का कहना है कि विभाग की योजनाएं तभी सफल होंगी, जब अनुदान तय समय पर मिले। यदि किसानों को महीनों इंतजार करना पड़ेगा तो भविष्य में लोग योजनाओं में रुचि कम दिखाएंगे। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह देरी बड़ी परेशानी बन रही है। हिमाचल किसान यूनियन (सीटू) के जिला सचिव गुरनाम ने कहा कि किसानों पर मार पड़ रही है। कई किसानों ने बैंक ऋण लेकर पौधरोपण, सिंचाई व्यवस्था और संरचनाएं तैयार की।
किसानों की अनुदान राशि के बिलों को समय पर राजकोष विभाग के पास भेज दिया था। अब नए वित्त वर्ष में रुकी हुई अनुदान राशि को मुहैया करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ. सतीश शर्मा, निदेशक, बागवानी विभाग