महंगाई के खिलाफ माकपा ने शिमला में किया प्रदर्शन

कोरोना काल में एक रिपोर्ट के अनुसार 97 प्रतिशत जनता के आय के साधन कम हुए हैं। ऐसे में सरकार को सभी व्यक्तियों को 10 किलो मुफ्त राशन प्रतिमाह देना चाहिए था। डिपुओं में सस्ते राशन की सुविधा मिलनी चाहिए थी। इस समय आयकर मुक्त व्यक्तियों को 7500 रुपये मासिक आर्थिक मदद सुनिश्चचित करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने कोरोना काल में उपजी भारी बेरोजगारी व गरीबी में जनता पर भारी महंगाई थोप दी।

मई से लेकर अब तक 22 बार पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो चुकी है। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने डिपुओं में आटा की मात्रा 14 किलो से घटाकर 11 किलो प्रति कार्ड कर दी गई है। उन्होंने रसोई गैस पर सब्सिडी बढ़ाने की मांग की है।