सरकार का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ सेवाओं को मजबूत करना और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कई विभागों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं, जिससे न केवल मरीजों को परेशानी हो रही है, बल्कि मेडिकल छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। विशेष रूप से सुपर स्पेशलिटी और क्लीनिकल विषयों में फैकल्टी की कमी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।
सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए सेवानिवृत्त प्रोफेसरों और अनुभवी डॉक्टरों को अनुबंध आधार पर नियुक्त करने का फैसला लिया है। इससे तत्काल प्रभाव से खाली पदों को भरा जा सकेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। हालांकि, आचार संहिता लागू होने के कारण नई भर्तियों से संबंधित फैसलों पर चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी हो गई है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आचार संहिता के बीच सरकार को कब तक अनुमति मिलती है।