बजट सत्र प्रश्नकाल: ऊना, नालागढ़, कोटखाई में लेवल थ्री के ट्रामा सेंटर मंजूर

कोरोना संक्रमण के मामले समाप्त होने पर मेक शिफ्ट अस्पताल का इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकेगा। 61 लाख रुपये का बजट जिला चिकित्सा अधिकारी सोलन को जारी कर दिया है। नालागढ़ में आधुनिक ऑपरेशन थियेटर बनाया जाएगा। बर्न यूनिट का लेवल थ्री ट्रामा सेंटर में प्रावधान नहीं होता है। क्षेत्र में बर्न यूनिट बनाने के लिए सर्वे किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ी तो भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे।

पीजीआई चंडीगढ़, सेेक्टर 32 अस्पताल चंडीगढ़ और रोपड़ नालागढ़ के नजदीक है। विधायक लखविंद्र राणा ने नालागढ़ में सौ बेड के अस्पताल में स्टाफ की कमी का मामला भी उठाया। कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब 2002 में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने सौ बेड के अस्पताल की घोषणा की थी। अब अस्पताल तो बन गया है, लेकिन डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है। मंत्री ने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य महकमे को चार हजार नए पद दिए हैं। जल्द स्टाफ की कमी दूर होगी। 2400 पद डॉक्टरों, नर्स और पैरा मेडिकल के भरे जाएंगे। नालागढ़ अस्पताल में डायलिसिस सुविधा देने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से लगेंगी एमआरआई मशीनें
हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से एमआरआई मशीनें लगाई जाएंगी। भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने यह जानकारी दी। कहा कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्थानों पर सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें लगाने के लिए 70 करोड़ का बजट दिया है। जल्द मशीनें स्थापित की जाएंगी। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में एक माह में सीटी स्कैन मशीन लगा दी जाएगी। कंपनी के साथ एमओयू हो चुका है। एक्सरे मशीन के लिए सप्लाई ऑर्डर कर दिया है। अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने की प्रक्रिया जारी है।

विधायक सुखविंद्र सुक्खू, आशा कुमारी और इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी टांडा मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन की व्यवस्था का विचार नहीं है। आईजीएमसी में पैट स्कैन मशीन लगाई जाएगी। इससे कैंसर मरीजों को सुविधा मिलेगी। मशीनों की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। निजी लैब से सब्सिडाइज्ड रेट पर टेस्ट करवाने की नीति बनाने पर भविष्य में विचार किया जाएगा।

लोकनिर्माण विभाग के क्लास सी ठेकेदार पूरे प्रदेश में ले सकेंगे काम
लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत क्लास सी ठेकेदार जल्द पूरे प्रदेश में काम ले सकेंगे। मंगलवार को सदन में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि वित्त महकमे के पास प्रस्ताव लंबित है। मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। क्लास डी ठेकेदार होम जोन में काम कर सकेंगे। एक अन्य जोन में काम लेने के लिए इनसे विकल्प मांगा जाएगा। बैजनाथ से विधायक मुलख राज के सवाल पर मुख्यमंत्री की जगह जवाब दे रहे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2015 में यह निर्देश हुए थे कि क्लास सी ठेकेदारों का कार्यक्षेत्र पंजीकृत जोन और क्लास डी श्रेणी के ठेकेदारों का कार्यक्षेत्र उनके पंजीकरण वाला जिला वृत्त होगा।

जिला बॉर्डर वाले विधानसभा क्षेत्रों में निर्माण कार्य को लेकर ठेकेदारों को समस्याएं आती हैं। सरकार ने यह विसंगति दूर करने का फैसला लिया है। नियमों में छूट देने का प्रस्ताव तैयार है। वित्त विभाग के पास मामला विचाराधीन है। जल्द इसे अधिसूचित किया जाएगा। विधायक ने पूछा था कि क्या सरकार ठेकेदारों के पंजीकरण नियम में छूट देने का विचार रखती है या नहीं।

हिमाचल को 3 सालों में सेंट्रल रोड फंड में मिले 886.15 करोड़  
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 सालों में 886.15 करोड़ की धनराशि सेंट्रल रोड फंड से प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई है। 2017-18 में 419.79 करोड़, 2018-19 में 466.36 करोड़, 2019-20 में पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी विधायक जगत सिंह नेगी के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। कहा कि केंद्र सकार की ओर से प्रदेशों को केंद्रीय सड़क आधारित संरचना निधि आवंटन के लिए जनवरी, 2020 में नई नीति बनाई है। निधि आवंटन में 30 फीसदी वरीयता ईंधन खपत व 70 फीसदी वरीयता संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भौगोलिक आधार पर किया जाता है। 10 फीसदी भाग सड़क सुरक्षा कार्य के लिए किया जाता है। 

जलाशयों में जल परिवहन की संभावनाएं तलाश रही सरकार
परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार भाखड़ा, कोल, चमेरा और पौंग बांध जलाशयों में जल परिवहन की संभावनाएं तलाश रही है। तकनीकी सलाहकार नियुक्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। उन्होंने यह जानकारी विधायक अनिरुद्ध सिंह के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।  

चंडीगढ़ से बद्दी, भानुपल्ली से बिलासपुर रेललाइन बिछेगी
केंद्र सरकार चंडीगढ़ से औद्योगिक क्षेत्र बद्दी और भानुपल्ली से बिलासपुर तक रेललाइन बिछाएगी। इसे विशेष रेल प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने यह जानकारी विधायक सतपाल सिंह रायजादा और परमजीत पम्मी के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। कहा कि रेलवे की ओर से 177.60 करोड़ और 54.5 करोड़ की राशि प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई है। भानुपल्ली से बिलासपुर तक रेललाइन के लिए रेलवे से 341.29 करोड़ और 389.93 करोड़ प्रदेश सरकार से जारी किए गए हैं। दोनों परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है। 

स्वास्थ्य विभाग में भरे जा रहे रिक्त पद
स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में फार्मासिस्टों के 259 पद खाली हैं। 74 रेडियोग्राफर और 134 प्रयोगशाला सहायक पद खाली हैं। उन्होंने यह जानकारी विधायक आशा कुमारी के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। कहा कि प्रदेश में फार्मासिस्टों के पदों को भरा जा रहा है।  

सहकारी सभा ने रिफंड नहीं की जमा राशि: भारद्वाज 
माकपा विधायक राकेश सिंघा ने प्रदेश में कमुना क्रेडिट सहकारी सभा में अनियमितताओं के बारे में सवाल किया। इस पर सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने लिखित जवाब दिया कि राज्य के 21,392 लोग इसके सदस्य हैं। सोसाइटी की ओर से 51.51 करोड़ रुपये का क्रेडिट मनी जुटाया गया है। ब्याज दर छह प्रतिशत से साढे़ 11 प्रतिशत अलग-अलग दरों पर ली जा रही है। इसके कार्यालय शिमला, सुन्नी, मशोबरा, रामपुर, ठियोग, कोटखाई, नेरवा, सोलन, कुनिहार, दाड़लाघाट, राजगढ़, पच्छाद, टापरी, हमीरपुर, भोरंज, नादौन, थुनाग, छतरी, करसोग, मंडी, कुल्लू, निरमंड और घुमारवीं में हैं।

इसके निदेशक मंडल में लखनऊ से पांच, पटना से एक, शिमला से भी हैं। प्रयासों के बावजूद तीन अन्य निदेशकों के पते नहीं मिल पाए हैं। मंत्री ने कहा कि दो जमाकर्ताओं की ओर से पैसे रिफं ड करने के बारे में शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा सोसाइटी के खिलाफ करसोग पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 420 में मामला दर्ज किया गया है। यह अन्वेषणाधीन है। हालांकि ये समितियां सहकारी सभाओें के केंद्रीय पंजीयक के पास जमा की गई हैं। ऐसी सोसाइटियों की ओर से की जा रही गड़बड़ियों के मामले सहकारी सभाएं नई दिल्ली के केंद्रीय पंजीयक को भेजी जाती हैं। 

वीरभद्र के सवाल पर बोले मंत्री बिक्रम, कुनिहार को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने पर विचार करेंगे 
अर्की के कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र का सवाल मंगलवार को सदन में किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने उठाया। दरअसल, वीरभद्र सदन में नहीं थे। उन्होंने मांग उठाई कि कुनिहार को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2004 में वीरभद्र मुख्यमंत्री थे। उसके बाद इस जगह को देखा गया। वहां उद्योग हैं। उसके बाद बार-बार सरकारें कांग्रेस की आईं, अधिसूचित नहीं की गईं। इससे थोड़ी दूर पर औद्योगिक क्षेत्र ममलीग है। 

कहा कि मामले को दोबारा मंगवाया जाएगा, जो संभव होगा, उसे देखा जाएगा। सोलन के विधायक  धनीराम शांडिल ने कहा कि ममलीग और कुनिहार एक-दूसरे से जुड़े हैं। वहां अपार संभावना है। उनका मंत्री से यह प्रस्ताव रहेगा कि इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक तरीके से सर्वेक्षण करवाया जाएगा। असल में अगर औद्योगिक क्षेत्र बनता है, तो यह अच्छा रहेगा। हालांकि ममलीग में औद्योगिक क्षेत्र को अधिसूचित करके बहुत समय हो गया है, पर वहां उद्योगपति नहीं आया है।