हिमाचल प्रदेश सरकार 15 जून से प्रतिदिन चार करोड़ यूनिट बिजली बेचेगा। खुली बोली के हिसाब से 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से 15 सितंबर तक अन्य राज्य बिजली की खरीददारी कर सकेंगे। हिमाचल सरकार को इस बिक्री से रोजाना 35 से 40 करोड़ रुपये की आय होने के अनुमान है। सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में बिजली सरप्लस है। कट लगाने की कोई नौबत नहीं है।
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि कोयले की कमी के चलते हिमाचल प्रदेश में अप्रैल में बिजली की कमी महसूस हुई थी। सरकार के चार थर्मल प्लांट में 50 प्रतिशत उत्पादन कम हो गया था। इन प्लांट से जरूरत के हिसाब से बिजली बोर्ड बिजली लेता है। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने आंतरिक बंदोबस्त कर बिजली संकट की स्थिति को टाल दिया था। बीते कुछ दिनों से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ऊर्जा मंत्री ने राज्य बिजली बोर्ड ने विभिन्न श्रेणियों के करीब 700 पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को पत्र भेज दिया है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
अरुणाचल प्रदेश को रोजाना 15 लाख यूनिट बिजली देगा प्रदेश
हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल पावर कॉरपोरेशन के बीच बिजली सप्लाई को लेकर समझौता हुआ है। इसके तहत प्रदेश की ओर से अरुणाचल प्रदेश को 1 जून से 15 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली दी जाएगी। हिमाचल को जरूरत होने पर अरुणाचल प्रदेश से 25 प्रतिशत बिजली बढ़ाकर वापस ली जाएगी।