उच्च शिक्षा निदेशालय (फाइल फोटो)
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सरकार के फैसलों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले शिक्षकों का ब्योरा तलब कर लिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों से 23 अप्रैल तक इस बाबत जानकारी मांगी है। शिमला जिले में राजकीय अध्यापक संघ के तीन पदाधिकारियों को नोटिस जारी हो चुके हैं। अन्य जिलों में उपनिदेशकों ने इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की है। इसका ब्योरा मांगा गया है।
बीते दिनों प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश जारी करते हुए सरकार के फैसलों को लेकर विरोधात्मक बयान देने वाले शिक्षक संगठनों और शिक्षकों को चेतावनी जारी की थी। केंद्रीय सेवा नियमों का हवाला देते हुए आगाह किया गया था कि सरकार के फैसलों पर आपत्ति दर्ज करवाने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से इस मामले को लेकर अभी तक की गई कार्रवाई को निदेशालय से अवगत करवाने को कहा है।
उधर, सरकार के इन आदेशों के बाद विरोधात्मक ब्यान देने वाले शिक्षक संगठनों की समाचार पत्रों और सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं आना बंद हो गया है। पहली कार्रवाई के फेर में आए राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने वीरवार को प्रेस वार्ता करने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि वीरवार को वीरेंद्र चौहान क्या फैसला लेते हैं।