केसीसी बैंक लोन गड़बड़झाले में अभियोजन मंजूरी पर फंसा पेच

विजिलेंस ब्यूरो ने सरकार को पत्र लिखकर बैंक अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश करने और केस चलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विजिलेंस को पत्र भेजकर कहा है कि इस बैंक पर भ्रष्टाचार रोधी एक्ट लागू नहीं होता है। दूसरी ओर विजिलेंस ने स्पष्ट किया है कि यह निजी बैंक नहीं है। इस बैंक में जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। ऐसे में इस एक्ट के तहत अभियोजन मंजूरी दी जा सकती है। विजिलेंस के तर्क के चलते अब प्रदेश सरकार ने इस मसले में कानूनी सलाह के लिए विधि विभाग को भेज दिया है।

गौर हो कि बैंक में लोन वितरण और एनपीए में कई अनियमितताएं हुई हैं। ऐसे में जयराम सरकार ने सत्ता में आते ही इस मामले को विजिलेंस को सौंपा। अब विजिलेंस की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बैंक के कई अधिकारियों पर भी विजिलेंस की गाज गिरने वाली है।