हिमाचल में नए उद्योगों के साथ हस्तशिल्प और हथकरघा को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। हस्तशिल्प और हथकरघा से अधिकांश ग्रामीणों को जोड़कर उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और जनजातीय जिलों में हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा दिया जाएगा। हस्तशिल्प और हथकरघा में उपयोग होने वाली मशीनों के अपग्रेडेशन के लिए भी सरकार मदद करेगी।
हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ाना देने के साथ राज्य के हस्त शिल्पियों के कल्याण पर भी विशेष गौर होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की योजनाएं लागू करने में सरकार अहम भूमिका निभाएगी। ये योजनाएं जिला उद्योग केंद्र, हिमाचल प्रदेश हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कारपोरेशन, क्षेत्र से जुड़े उद्योगों और इससे जुड़ी सहकारी सभाओं के माध्यम से चलाई जाएंगी। उद्योग विभाग ऐसे प्रोजेक्टों के लिए दो करोड़ या 75 फीसदी राशि में से जो कम होगी, वह दी जाएगी। यह लाभ पांच साल तक मिलेगा।
हस्तशिल्प और हथक रघा को यूं देंगे बढ़ावा
प्रदेश में हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी अपग्रेडेशन, ब्रांडिंग, गुणवत्ता प्रमाणपत्र, आसानी से कच्चा माल उपलब्ध कराना और कच्चा माल वाजिब दाम में दिलाना शामिल हैं। बाजार मांग को देखते हुए डिजाइन तैयार कराना और प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद लेना, देश-विदेश के बाजारों में बदलाव दो भांपते हुए वस्तुएं तैयार कराना प्रमुख है।
माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योगों के लाभ मिलेंगे
सरकार ने नई औद्योगिक नीति में प्रावधान किया है कि जो लाभ, प्रोत्साहन और सुविधाएं नए माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योगों को लाभ दिए जा रहे, वही लाभ इनको भी देगी। ये लाभ लेने के लिए उद्योग विभाग के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय हैंडलूम विकास निगम के माध्यम से खरीदे जाने वाले धागे पर कुल लागत का दस फीसदी उपदान दिया जाएगा। जीआई मार्क, वूल मार्क, हैंडलूम मार्क और इंडियन हैंडलूम मार्क के प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए खर्च राशि लौटाई जाएगी।
ऑनलाइन सेल कंपनियों के कमीशन का 50 फीसदी लौटाएंगे
ऑनलाइन सेल कंपनियों को दिए जाने वाले कमीशन की पचास फीसदी राशि निवेशकों को लौटाई जाएगी। एक लाख से अधिक की राशि का सालाना भुगतान किया जा सकेगा। कंपनी अपनी वेबसाइट से माल बेचेगी तो साठ फीसदी राशि लौटाई जाएगी। यह राशि अधिकतम दो लाख रुपये तक मिलेगी। सेल, मेलों में मार्केटिंग के लिए स्थान लेने में कुल खर्च की साठ फीसदी राशि वापस मिलेगी। सरकारी स्थान लेने पर अधिकम 10 से 15 हजार की राशि ले सकेंगे।