हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि अगर देश में सांसद और विधायक शपथ लेने के बाद पेंशन के हकदार बन जाते हैं तो कर्मचारी क्यों नहीं। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और उनको मिलना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एनपीएसईए की ओर से 11 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा के बाहर होने जा रहे प्रदर्शन का समर्थन किया गया और निर्णय लिया गया कि यूनियन के प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे। बिजली बोर्ड लिमिटेड का अधिकतर कर्मचारी भी एनपीएस के दायरे में आता है।
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हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के साथ मजाक है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एक देश एक कानून, एक देश एक आधार कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक विधान की बात करते हैं लेकिन देश का कर्मचारी एक पेंशन एक कानून की बात भी प्रधानमंत्री से सुनने का इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अगर देश में सांसद और विधायक शपथ लेने के बाद पेंशन के हकदार बन जाते हैं तो कर्मचारी क्यों नहीं। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और उनको मिलना चाहिए। खरवाड़ा ने कहा कि बैठक में प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2021 का विरोध करते हुए नेशनल कॉर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंपलाईज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर आठ दिसंबर को बोर्ड मुख्यालय शिमला पर प्रदर्शन कर देश के प्रधानमंत्री को बिजली संशोधन विधेयक 2021 को रद्द करने के लिए ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया गया।
एक फरवरी 2022 को देश भर में बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं की ओर से की जा रही एक दिन की हड़ताल के समर्थन में हिमाचल प्रदेश में भी प्रदेश भर में मंडल और वृत्त कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन और बाजारों में रैलियां निकालने का निर्णय लिया गया है। बैठक में कर्मचारियों की लंबित चली आ रही मांगों का समाधान न हो पाने से बोर्ड लिमिटेड के प्रबंधक वर्ग को 21 दिन का नोटिस देने का निर्णय लिया गया है। समय रहते कर्मचारियों की समस्याओं का आपसी बातचीत के माध्यम से समाधान नहीं किया गया तो यूनियन प्रदेश स्तर पर आंदोलन चलाने से गुरेज नहीं करेगी।