हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के तेरहवें सत्र का आह्वान किया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना और अस्थायी कार्यसूची के अनुसार, सत्र 16 नवंबर से 21 नवंबर, 2026 तक धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में चलेगा। पहले दिन सदन की बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होगी।
राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सत्र आहूत किया है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने 26 अक्तूबर, 2026 को अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही सदन की छह दिवसीय अस्थायी कार्यसूची भी सामने आई है।
16 नवंबर को शोक उद्गार और शासकीय कार्य
अस्थायी कार्यसूची के अनुसार, सोमवार 16 नवंबर को सदन की बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होगी। पहले दिन शोक उद्गार, यदि कोई हो, के साथ शासकीय और विधायी कार्य किए जाएंगे। इसके बाद मंगलवार 17 नवंबर और बुधवार 18 नवंबर को शासकीय और विधायी कार्य प्रस्तावित हैं। इन दोनों दिनों के लिए अस्थायी कार्यसूची में इसी तरह के कामकाज का उल्लेख किया गया है।
19 नवंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस
गुरुवार 19 नवंबर को शासकीय और विधायी कार्यों के साथ गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस भी निर्धारित किया गया है। इस दिन सदन में गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्य किए जाने का प्रावधान अस्थायी कार्यसूची में शामिल है। शुक्रवार 20 नवंबर और शनिवार 21 नवंबर को भी शासकीय और विधायी कार्य प्रस्तावित हैं। इस तरह जारी अस्थायी कार्यसूची के अनुसार, विधानसभा का सत्र लगातार छह दिनों तक चलेगा।
छह दिवसीय सत्र की अस्थायी कार्यसूची
16 नवंबर, सोमवार: दोपहर 2 बजे बैठक, शोक उद्गार (यदि कोई हो) और शासकीय/विधायी कार्य।
17 नवंबर, मंगलवार: शासकीय/विधायी कार्य।
18 नवंबर, बुधवार: शासकीय/विधायी कार्य।
19 नवंबर, गुरुवार: शासकीय/विधायी कार्य और गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस।
20 नवंबर, शुक्रवार: शासकीय/विधायी कार्य।
21 नवंबर, शनिवार: शासकीय/विधायी कार्य।
विधानसभा सदस्यों और संबंधित विभागों को भेजी सूचना
विधानसभा सचिवालय ने सत्र से संबंधित अधिसूचना की प्रतियां विधानसभा के सभी सदस्यों, हिमाचल प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय और निर्वाचन आयोग सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी हैं। इसके अलावा राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रियों और विभागाध्यक्षों को भी सूचना भेजी गई है। अस्थायी कार्यसूची में फिलहाल प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित कार्यों की श्रेणी बताई गई है। सदन में किस दिन कौन-सा विशिष्ट विषय उठाया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी इस कार्यसूची में नहीं दी गई है।