मुख्यमंत्री ने 130 मेगावाट की काशांग-दो और तीन, 48 मेगावाट की चांजू-तीन, 40 मेगावाट की रेणुका बांध और 191 मेगावाट की थाना प्लाऊं जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने पंप भंडारण परियोजनाओं की स्थापना पर बल दिया और निगम को प्रस्तावित 1630 मेगावाट की रेणुकाजी पंप भंडारण परियोजना तथा 270 मेगावाट की थाना प्लाऊं पंप भंडारण परियोजना पर जल्द से जल्द काम शुरू करने को कहा।
उन्होंने कहा कि पंप भंडारण परियोजनाएं व्यस्त समय में बिजली की आपूर्ति करने और ग्रिड पर भार कम करने में उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा का दोहन राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। एचपीपीसीएल की ओर से कार्यान्वित की जा रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों में भी तेजी लाने को कहा। उन्होंने निगम को अपनी कार्यशैली में व्यावसायिकता अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अगले वर्ष तक हिमाचल प्रदेश को देश का हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
हरित हाइड्रोजन संयंत्र को जून तक पूरा करने को कहा
मुख्यमंत्री ने नालागढ़ में प्रस्तावित एक मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की भी समीक्षा की और परियोजना को जून 2026 के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, सचिव ऊर्जा राकेश कंवर, प्रबंध निदेशक एचपीपीसीएल आबिद हुसैन सादिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शिमला में उपस्थित रहेे। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।