मानव भारती विवि से पात्र डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों को मिल सकती है राहत

विद्यार्थियों को किस प्रकार से राहत दी जा सकती है। इसको लेकर कमेटी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट को सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार के आदेशानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने शिक्षा मंत्री को आयोग के कार्यों एवं गतिविधियों से अवगत करवाया।

निजी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की शिक्षा मंत्री को जानकारी दी। इस दौरान आयोग को और अधिक मजबूत करने को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। निजी स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर आयोग के पास आई शिकायतों की जानकारी भी शिक्षा मंत्री को दी गई। उधर, शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य के निजी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के हितों की रक्षा करने के प्रति कृतसंकल्प है।