Himachal News: 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले 17 टीजीटी को नहीं मिलेगी वार्षिक वेतनवृद्धि

प्रदेश के महाविद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों के युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों के युक्तिकरण की प्रक्रिया गति पकड़ने लगी है। इस कड़ी में विभाग ने 15 कॉलेज शिक्षकों की ड्यूटी शनिवार से उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला में लगाई है। 15 कॉलेज शिक्षकों में सहायक और सह आचार्य शामिल हैं। यह टीम प्रदेशभर के महाविद्यालयों से प्रधानाचार्यों के माध्यम से पूर्व में मंगवाए रिकॉर्ड का संकलन करेगी। साथ ही रिकॉर्ड की छंटनी भी होगी।इस प्रक्रिया में पता लगाया जाएगा कि किस महाविद्यालय में कितने विद्यार्थी किस विषय में दाखिल हैं और संबंधित महाविद्यालय में कितने शिक्षक तैनात हैं। कहां शिक्षक कम हैं और कहां अधिक, शिक्षक का नाम, पढ़ाए जाना वाला विषय और कॉलेज नाम समेत अलग से रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरप्लस शिक्षकों का उन महाविद्यालयों में युक्तिकरण होगा, जहां पर शिक्षकों की कमी है। ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके और शिक्षक के वेतन पर खर्च होने वाली सरकारी धनराशि का सदुपयोग हो।

वर्तमान में प्रदेश में कई महाविद्यालयों में संबंधित विषय में विद्यार्थियों की संख्या इतनी है कि उन्हें एक या दो शिक्षक पढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां पर चार से पांच शिक्षक हैं। कॉलेज प्राचार्यों से मंगवाई गई रिपोर्ट में शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार यही जांचना चाहती है कि युक्तिकरण की जरूरत कहां-कहां पर है। उधर, उच्चतर शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. हरीश कुमार ने कहा कि प्रदेशभर के महाविद्यालयों से प्राप्त रिकॉर्ड को कंपाइल करने के लिए पंद्रह कालेज शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है।

राजकीय अध्यापक संघ ने दिया सचिवालय सेवाएं संघ को समर्थन
प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के राज्य पदाधिकारियों ने सचिवालय सेवाएं संघ को पूरा समर्थन देते हुए कहा कि महंगाई भत्ता और एरियर उनका हक है। जिस प्रकार से हमारे इस हक को दबाया जा रहा है। उसे देखकर लगता है कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि कर्मचारी वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दें। प्रदेश प्रबंधन सदस्य प्रवीण शर्मा, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष छामछु सुब्बा, प्रदेश महासचिव एसएस चड्डा, राज्य वरिष्ठ सलाहकार एसी केमटा, जिला कांगड़ा प्रधान राकेश गौतम, जिला महासचिव ओंकार चंद, जिला प्रवक्ता तेज पाल, डॉ. अजय शर्मा व राज्य की समस्त कार्यकारिणी ने सचिवालय सेवाएं संघ अध्यक्ष संजीव शर्मा का समर्थन किया।

इन्होंने कहा कि डीए और एरियर हमारा हक है और इस हक के लिए सचिवालय सेवाएं संघ के साथ हैं। जहां भी जरूरत होगी अध्यापक संघ वहां पहुंच जाएगा। हमेशा से ही सरकार के आला अफसर कर्मचारियों के हकों को किस प्रकार छीना जाए इस पर कार्य करते हैं और खुद लाखों की सेलरी के साथ अन्य भत्ते भी लेते हैं। सरकार की ओर से इन्हें रहने के लिए फ्री फ्लैट मिले हुए हैं, फिर भी कर्मचारियों का शोषण करवाने से बाज नहीं आते।