हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्रों में नए उद्योगों को सरकार रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराएगी। एक से 7 फीसदी तक सस्ती बिजली की आपूर्ति होगी। 200 करोड़ से अधिक के एंकर उद्योगों को बिजली की दरों में 7 फीसदी तक रियायत देने की व्यवस्था की गई है। नए बड़े उद्योगों को 5 और मध्यम उद्योगों को 3 फीसदी तक छूट दी जाएगी।
इन्वेस्टर मीट को देखते हुए हिमाचल की नई औद्योगिक नीति में सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है। 33 केवीए से अधिक एक्सट्रा हाई टेंशन (ईएचटी) के उद्योगों को सात फीसदी कम दरों पर बिजली आपूर्ति की जा रही है। यह रियायत पांच साल की अवधि के लिए दी जाएगी। ऐसे उद्योग जिनकी मांग 100 केवी है और सप्लाई वोल्टेज 33 केवीए से ज्यादा नहीं है, उनको पांच फीसदी छूट दी जाए। बड़े उद्योगों को यह बिजली रियायत अधिकतम 5 साल के लिए दी जानी है।
नए मध्यम उद्योग जिनकी बिजली जरूरत 51 से 100 केवीए के बीच है, उनको तीन फीसदी रियायत पांच साल की अवधि के लिए दी जाएगी। इसके बाद तय रेट के अनुसार बिजली दी जाएगी। लघु उद्योगों जिनकी बिजली जरूरत 50 केवीए तक है, उनको 1 फीसदी कम रेट पर बिजली उपलब्ध होगी।
इसके अतिरिक्त ऊर्जा चार्ज में भी उद्योगों को 15 फीसदी रियायत दी जाएगी और लाभ तीन साल तक देंगे। वर्तमान उद्योगों की अतिरिक्त सालाना बिजली खपत के शुल्क में वृद्धि होती है तो 15 फीसदी छूट मिलेगी। इसके अलावा उद्योगों को समय समय पर बिजली बोर्ड की तय बिजली दरों के आधार पर भी रियायतें दी जाएंगी।