अदालत में नियमित आधार पर नियुक्तियां की जाए
अदालत ने कहा है कि अगर आवश्यक हलफनामा दायर कर दिया जाता है तो अधिकारी को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। न्यायालय ने पाया कि हाईकोर्ट की ओर से भेजे गए अधिकांश प्रस्तावों को वित्त विभाग की ओर लगातार अक्षमता व्यक्त करते हुए रोक दिया गया है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अदालत में नियमित आधार पर नियुक्तियां की जाए। पांच अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और पांच सिविल न्यायाधीशों के न्यायालय के सहायक कर्मचारियों को नियमित आधार पर आवश्यक अधिसूचना जारी करने को कहा गया है, जिसमें जजमेंट लेखक के पद भी शामिल हैं। अदालत ने शेष तीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और 34 सिविल न्यायाधीशों के पदों के सृजन के लिए तुरंत उचित कदम उठाने को कहा है। खंडपीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट में नए नियुक्त न्यायाधीशों के लिए दो वाहनों की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाए और यह राशि अगली सुनवाई की तारीख तक उपलब्ध कराई जाए। खंडपीठ ने लॉ इंटर्न का वजीफा 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार करने के लिए उचित अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं।
ठेका आधार पर नियुक्ति पर सरकार को फटकार
न्याय प्रणाली में ठेका आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने स्थायी लोक अदालत चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने को भी निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान सचिव को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लंबित बकाया को लेकर प्रधान सचिव वित्त को 10 करोड़ रुपये का चेक लेकर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे।