हिमाचल हाईकोर्ट: नौतोड़ स्कीम 1975 के मामलों पर सिविल कोर्ट कर सकता है सुनवाई

नौतोड़ स्कीम 1975 के प्रावधानों के अनुसार न तो दीना नाथ ने और न ही उसके जायज वारसान ने नौतोड़ भूमि को दो वर्ष के भीतर कृषि योग्य बनाया। ऐसे में उपायुक्त मंडी ने इस नौतोड़ भूमि को सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता ने उपायुक्त के आदेशों को सिविल कोर्ट ने चुनौती दी लेकिन सिविल कोर्ट ने हाईकोर्ट की एकल पीठ की ओर से दिए गए निर्णय के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया। एकल पीठ ने यह व्यवस्था दी थी कि नौतोड़ स्कीम में आने वाले मामले सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। सिविल कोर्ट के इस निर्णय को प्रार्थी ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी। हाईकोर्ट की एकलपीठ की ओर से पहले दिए गए निर्णय को देखते हुए एकल पीठ ने खंडपीठ के समक्ष यह संदर्भ भेजा था कि नौतोड़ स्कीम में आने वाले मामले सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते है या नहीं।