अदालत ने पाया कि यदि कोई व्यक्ति अवार्ड की तारीख से 3 महीने के भीतर धारा 28-ए के तहत आवेदन करता है, तो आवेदन को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि उसके साथ अवार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है। अदालत ने कहा कि अवार्ड की प्रति बाद में भी प्रस्तुत की जा सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28-ए के तहत परिसीमन अवधि के बाद दायर आवेदन को स्वीकार करने या देरी को माफ करने की शक्ति नहीं देता है। याचिकाकर्ता ने एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से अदालत को बताया कि एक भूमि मालिक ने 2006 में पारित अवार्ड के खिलाफ भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 18 के तहत याचिका दायर की। इस मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मंडी की अदालत ने 22 मार्च 2014 को मुआवजे की राशि बढ़ा दी।
न्यायालय ने अधिग्रहीत भूमि का बाजार मूल्य 5 लाख रुपये प्रति बीघा तय किया, साथ ही अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रति वर्ष 12 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा और 9 से 15 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिया। इस आदेश के बाद प्रतिवादियों (भूमि मालिकों) ने कलेक्टर के समक्ष मुवावजा राशि को बढ़ाने के लिए देरी से आवेदन किए। कलेक्टर ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28 ए के तहत दायर इन आवेदनों पर निर्णय लिया और देरी से दायर आवेदनों में मुवावजा राशि को बढ़ा दिया। इसके तहत निजी प्रतिवादियों (भूमि मालिकों) को समयसीमा से ऊपर दायर आवेदनों को स्वीकार कर दिया गया था। याचिकाओं में एनटीपीसी ने कलेक्टर की ओर 28 दिसंबर 2017 को पारित आदेशों को चुनौती दी थी, जिन्होंने भूमि मालिकों की ओर से भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28-ए के तहत दायर समय-बाधित आवेदनों को स्वीकार कर लिया था। इसी के खिलाफ एनटीपीसी ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं।
एसोसिएट प्रोफेसर को पदोन्नति के बाद से बकाया वेतन जारी करने का आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यूजीसी विनियम की कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत प्रोफेसर को पदोन्नति के बाद से उनका बकाया वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विनियम राज्य सरकार पर बाध्यकारी हैं, भले ही राज्य सरकार की ओर से अलग से आदेश जारी न किए गए हों। कोर्ट ने कहा कि यूजीसी नियम सर्वोपरि हैं। सरकार को पदोन्नति के बाद वेतन जारी न करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने इस आदेश को छह सप्ताह के भीतर निपटाने को कहा है। अन्यथा याचिकाकर्ता 6 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा। एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता को सीएएस के तहत एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया था। याची दो वर्षों से अधिक समय से इस पद प र कार्यरत थे, लेकिन उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन नहीं मिल रहा था।
कंपनी पर लगाए जुर्माने को हाईकोर्ट ने किया खारिज
हाईकोर्ट ने प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 74 के तहत 2 दिसंबर 2023 को पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कंपनी पर 1.32 करोड़ का ब्याज और 1.11 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने प्रतिवादी राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त को एक नया डीआरसी-07 (मांग और वसूली फॉर्म) जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें केवल विवादित कर राशि 1,11,45,134 रुपये शामिल हो, ताकि कंपनी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सके। खंडपीठ ने पाया कि संबंधित अधिकारी की ओर से पारित आदेश पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि जब कंपनी ने कथित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) राशि 1,11,45,134 रुपये को विरोध के रूप में जमा किया था, तो इसे दायित्व की स्वीकृति राशि नहीं माना जा सकता था।
तथ्यों को तोड़-मरोड़कर कर पेश करने पर प्रधान को लगी फटकार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत सियाणा जिला मंडी की प्रधान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर और महत्वपूर्ण जानकारियों को अदालत से छिपाया गया। इसके कारण अदालत को डीएवी पब्लिक स्कूल के खिलाफ शुरुआती दौर में एक अंतरिम रोक आदेश जारी करना पड़ा। खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट इसके लिए याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है, लेकिन उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए जुर्माना नहीं लगाया गया। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जनहित याचिका में आरोप लगाए गए थे कि डीएवी पब्लिक स्कूल कंसा खड्ड के बीच में खुदाई और निर्माण कार्य कर रहा है। जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं था। अदालत ने कहा कि प्रधान होने के नाते याचिकाकर्ता को पहले तथ्यों का सत्यापन करना चाहिए था और राजस्व रिकॉर्ड का पता करना चाहिए था।