इसके बाद सरकार ने एनजीटी से अनुमति लेकर प्रभावित हुए लोगों के लिए ईको मार्केट बनाने का प्रस्ताव बनाया, जिसे एनजीटी ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा परमिट की संख्या 2200 करने की मांग की थी। इसे स्वीकारते हुए एनजीटी ने अनुमति दे दी। बावजूद इसके वहां जाने वाले पर्यटकों की परेशानी को देखते हुए अब सरकार ने एक हजार और परमिट देने की मांग की है।
उधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण तरुण कपूर ने बताया कि कम वाहनों की वजह से कई शिकायतें आईं। इनमें वाहन चालकों की ओर से पर्यटकों से ज्यादा पैसे वसूलने की बात कही गई। इसके बाद ज्यादा वसूली करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती के साथ एनजीटी से एक हजार और परमिट देने की इजाजत मांगी है।