मुख्यमंत्री ने नाबार्ड से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत क्रेडिट सीमा तीन लाख से बढ़ाकर 6 से 10 लाख तक करने का अनुरोध किया तो डॉ. हर्ष कुमार भनवाला ने आश्वस्त किया कि नाबार्ड सभी पात्र किसानों को केसीसी उपलब्ध करवाने और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों को कृषि संबंधी मियादी कर्ज के अतिरिक्त नए फसली ऋण दिलाने में सहयोग करेगा। उन्होंने सरकार से आह्वान किया कि फसल ऋणों को जमीनी स्तर पर बढ़ाने के लिए पात्र किसानों को नाबार्ड और भारत सरकार की ओर से उपलब्ध ब्याज में छूट के अतिरिक्त सरकार एक प्रतिशत ब्याज में छूट उपलब्ध करने पर विचार करे।
नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. हर्ष कुमार भनवाला ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि नाबार्ड हिमाचल को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता दे रहा है। सिरमौर में सूखा प्रभावित क्षेत्र में कृषि पर निर्भर ग्रामीण समुदायों के लिए सतत आजीविका परियोजना जल्द पूरी होने जा रही है, जिसके लिए 20 करोड़ का अनुदान दिया गया है। नाबार्ड प्रदेश के सभी जिलों के कृषि उत्पादक संगठनों को 8.50 करोड़ रुपये उपलब्ध करवा रहा है।