संघर्ष समिति ने 17 अक्तूबर को प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को 14 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधीशों के माध्यम से सौंपा था। इनमें सभी विभागों के पेंशनरों से जुड़ी प्रमुख मांगें शामिल रहीं। अब तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। न तो कोई मांग स्वीकार की गई है और न ही वार्ता के लिए निमंत्रण भेजा गया है। सरकार के इस रवैये को देखते हुए समिति ने 7 नवंबर मंडी में आपातकालीन बैठक बुलाने का फैसला किया है।
यह बैठक समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे विश्वकर्मा सभा हाल, पुराने सुकेती पुल के पास होगी। इसमें 18 संगठनों के करीब 200 पदाधिकारी भाग लेंगे। बैठक में 17 अक्तूबर को हुए प्रदर्शनों की समीक्षा की जाएगी और आंदोलन के दूसरे चरण की रणनीति तय की जाएगी। समिति ने स्पष्ट किया कि प्रदेश स्तरीय आंदोलन इसी महीने शुरू किया जाएगा। “अभी नहीं तो कभी नहीं” के नारे के साथ शुरू होने वाले इस आंदोलन की तारीख और रूपरेखा बैठक के बाद प्रेस वार्ता में घोषित की जाएगी। समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि वह पेंशनरों की एकता को कम न आंके और जल्द वार्ता कर समस्याओं का समाधान निकाले।