विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने 54 शहरी निकायों (यूएलबी) को मालामाल कर दिया है। राज्य वित्तायोग की सिफारिश पर शहरी विकास विभाग ने वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर निकायों को 109 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
शिमला नगर निगम को सबसे ज्यादा 26 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि धर्मशाला को 8 करोड़ रुपये दिए गए हैं। 31 नगर परिषदों को 62 लाख जबकि नगर पंचायतों को 12 करोड़ रुपये जारी किए हैं। शहरी निकायों को यह पैसा मार्च 2018 तक खर्च करना होगा।
इस राशि से शहरी निकाय अपने वार्डों में सड़कों का निर्माण, शौचालय, नालियों की दशा में सुधार, सीढ़ियां, पार्किंग, सड़कों के किनारे डंगे और रेलिंग आदि का काम करा सकेंगे। पैसा खर्च करने से पहले मामला हाउस में जाएगा।
टेंडर को स्वीकृति मिलने के बाद इस पैसे को विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। सरकार समय-समय पर इन विकास कार्यों की रिपोर्ट लेती रहेगी। उल्लेखनीय है कि शहरी निकाय हमेशा पैसा का रोना रोते रहे हैं। पैसा जारी होने पर अब निकायों को विकास कार्य कराने होंगे।
शहरी विकास विभाग के निदेशक डॉ. डीके गुप्ता ने बताया कि 54 अर्बन लोकल बॉडी को करोड़ों रुपये जारी किए हैं। निकायों को विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा है। विभाग के पास पैसे की कमी नहीं है। लोग प्रस्ताव देकर विभाग से राशि प्राप्त कर सकते हैं।