हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मानसून सीजन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1100 करोड़ रुपये मांगे हैं। सरकार की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर केंद्र की एक कमेटी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रही है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते में राजस्व विभाग व आपदा प्रबंधन सेल के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद यह कमेटी केंद्र सरकार को मुआवजे के संबंध में अपनी सिफारिश व रिपोर्ट भेज देगी।
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इसके बाद केंद्र सरकार इसी वित्त वर्ष में नुकसान की भरपाई के लिए राशि जारी कर सकती है। प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार की कोशिश यह है कि जल्द से जल्द मुआवजा हासिल कर लोगों को राहत प्रदान की जा सके। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार की एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम ने भी प्रदेश में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के आकलन के लिए दौरा किया था। ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी राज्य ने केंद्र सरकार से 211 करोड़ रुपये की मांग की है।