इससे पहले एक जून को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सरकारी क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
इस निर्णय से चार लाख रुपये से कम की सालाना पारिवारिक आय वाले तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्तमान आरक्षण योजनाओं में न आने वाले उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री रोशनी योजना को लागू करने की अनुमति प्रदान की थी। योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान गरीब परिवारों को 17550 मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।