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हिमाचल विधानसभा सत्र: पदोन्नति के लिए अब एक समान होंगे नियम, 2003 से लागू होगा नया कानून

Thu, 19 Nov 2026 06:46 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन(धर्मशाला)।

सार

ख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन विधेयक 2026 (विधेयक संख्या-27) पेश किया।  विधेयक में नए प्रावधानों को 12 दिसंबर 2003 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।
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विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और वरिष्ठता से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए सरकार एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव की गणना के स्पष्ट मापदंड तय होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन विधेयक 2026 (विधेयक संख्या-27) पेश किया। विधेयक में नए प्रावधानों को 12 दिसंबर 2003 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है। इससे अनुबंध और नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की पदोन्नति तथा वरिष्ठता से जुड़े पुराने विवादों के निपटारे का रास्ता खुलेगा।

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पदोन्नति के लिए अनुभव की गणना का एक समान आधार तैयार होगा
विधेयक के अनुसार, अनुसूची में शामिल सेवाओं और पदों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में जहां सेवा की अवधि या पोषक प्रवर्ग में सेवा का उल्लेख है, उसे 12 दिसंबर 2003 से अर्हक अनुभव माना जाएगा। इससे सभी विभागों में पदोन्नति के लिए अनुभव की गणना का एक समान आधार तैयार होगा। हालांकि, इसके प्रावधान 12 दिसंबर 2003 से पहले की अवधि पर लागू नहीं होंगे। नए प्रावधान के तहत यदि किसी कनिष्ठ कर्मचारी ने पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हक अनुभव पूरा कर लिया है तो उसे केवल इस आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकेगा कि उससे वरिष्ठ कर्मचारी ने अभी आवश्यक अनुभव पूरा नहीं किया है। वहीं, पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में शामिल कर्मचारियों में अधिक अर्हक अनुभव रखने वाले कर्मचारी को कम अनुभव वाले कर्मचारी से ऊपर रखा जाएगा।

पुरानी पदोन्नतियों की होगी समीक्षा
विधेयक में 12 दिसंबर 2003 या इसके बाद आयोजित विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की कार्यवाहियों की समीक्षा का प्रावधान भी किया गया है। वरिष्ठता सूची में संशोधन या अर्हक अनुभव की दोबारा गणना से किसी कर्मचारी की पात्रता प्रभावित होने पर संबंधित विभाग में पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति (रिव्यू डीपीसी) गठित की जाएगी।

आरक्षित वर्ग और विशेष मामलों के लिए भी प्रावधान
आरक्षित रिक्ति पर पदोन्नत कर्मचारी की सेवा को अगले उच्च पद के लिए अर्हक अनुभव में तभी गिना जाएगा, जब प्रवेश ग्रेड में उसके सभी वरिष्ठ कर्मचारी उस पद पर पदोन्नत हो चुके हों। विधेयक की अनुसूची में शिक्षा, जल शक्ति, लोक निर्माण और सचिवालय प्रशासन समेत विभिन्न विभागों के 28 श्रेणियों के पद शामिल किए गए हैं।
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इसलिए बदले जा रहे नियम
12 दिसंबर 2003 को कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में अनुबंध आधार पर नियुक्ति को भर्ती का तरीका बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभागों में संविदा नियुक्तियां शुरू हुईं। समय के साथ अनुबंध सेवा को पदोन्नति के लिए अनुभव मानने, वरिष्ठता तय करने और नियमित कर्मचारियों के साथ पात्रता निर्धारित करने को लेकर विवाद सामने आने लगे। अब सरकार इन मामलों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था बनाने जा रही है।
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