हिमाचल विधानसभा सत्र: मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- ड्रग्स के खिलाफ सरकार ने अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति

उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से 15 नवंबर तक नशीले पदार्थों से पांच मौतें हुई हैं। गृह मंत्रालय ने समन्वय स्थापित करने के लिए नार्को समन्वय केंद्र तंत्र की संरचना की है। इसमें चार कमेटियां गठित की गई हैं। इसमें शीर्ष स्तरीय नार्को समिति, कार्यकारी नार्को, राज्य स्तरीय नार्को और जिला स्तरीय नार्को समिति शामिल है। उन्होंने कहा कि नशे पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक पुलिस थाना स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन किया गया है। नशा मुक्त हिमाचल मोबाइल ड्रग फ्री एप शुरू की गई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

30 नवंबर तक पकड़े गए नशीले पदार्थों की मात्रा
हेरोइन 13.854 किलो, अफीम 34.538 किलो, गोलियां 52778 नंबर, कैप्सूल 41783 ग्राम, अफीम डोडा 3.188 किलो, स्मैक 133.572 ग्राम, चरस 304.792 किलो।

एक साल में नशीले पदार्थों के सेवन से हुई पांच लोगों की मौत
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि जनवरी से 15 नवंबर 2023 तक प्रदेश में पांच लोगों की मौत नशीले पदार्थों के सेवन से हुई है। इस वर्ष 1526 मामले न्यायालयों में भी लंबित हैं। विधायक दीपराज, मलेंद्र राजन और कुलदीप सिंह राठौर के सवाल का लिखित में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों को कठोरता से लागू किया जा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा समन्वय स्थापित करने के लिए नार्को समन्वय केंद्र तंत्र की संरचना की गई है। प्रदेश पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। नशा निवारण बोर्ड का गठन किया गया है। नशा तस्करों की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 1908 को शुरू किया गया है। पुलिस थाना स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन किया गया है। 

शहरी किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन का विचार नहीं
 मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 में कोई भी संशोधन करने का विचार नहीं है। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अध्यादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 11 अक्तूबर 2023 को हाईकोर्ट ने इस मामले का निपटारा कर दिया है।