हाईकोर्ट ने तकनीकी संस्थानों को दिया झटका

निजी विश्वविद्यालयों ने एडमिशन के इन प्रावधानों को चुनौती दी थी कि इस तरह की शर्तों के कारण उनके संस्थानों में उत्तीर्ण छात्रों की कमी से उपरोक्त कोर्सों की सीटें खाली रह जाएंगी।

साथ ही संस्थान अपनी मर्जी से या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से किसी भी छात्र को दाखिला देने में असमर्थ रहेगी। निजी विश्वविद्यालयों ने अदालत के समक्ष दलील दी कि इस तरह के निर्देश प्रार्थी की स्वतंत्रता के खिलाफ है और सरासर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

अदालत ने प्रार्थियों की इन दलीलों को नकारते हुए अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि सरकार का यह निर्णय मेधावी छात्रों को निजी संस्थानों में दाखिला देने के बारे में लिया गया है, जो निजी संस्थानों के स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। अदालत ने प्रार्थियों की गुहार को कानून के प्रावधानों के विपरीत पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।