सोलन-ढली फोरलेन प्रभावितों को तुरंत मुआवजा दे प्रशासन

कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिए हैं ताकि अधिग्रहित भूमि का वास्तविक कब्जा एनएचएआई की ओर से लिया जा सके। इस मामले की सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि करीब 89 करोड़ रुपये की राशि भू अधिग्रहण अधिकारी के पास जमा करवा दी गई है।

एनएचएआई ने बताया कि शिमला में इस फोरलेन के लिए 84 हेक्टेयर के करीब भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसमें 81 हेक्टेयर भूमि का वास्तविक कब्जा भी ले लिया गया है।

शिमला जिले में इस फोरलेन प्रोजेक्ट के में 250 ऐसे निर्माण पाए गए हैं, जिन्हें तोड़ना पड़ेगा। इनमें से 218 निर्माणों के लिए मुआवजा राशि घोषित कर दी गई है और मुआवजा जमा करवा दिया गया है। अभी तक केवल 123 निर्माणों को तोड़ा गया है।