राजकीय अध्यापक संघ ने विभिन्न श्रेणियों की पदोन्नति सूचियां जारी नहीं होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। संघ ने आरोप लगाया है कि शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति चिंता जाहिर कर चुकी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, महासचिव नरेश महाजन, प्रवक्ता कैलाश ठाकुर, वित्त सचिव मुकेश शर्मा, मुख्य संरक्षक अजीत चौहान और संरक्षक अरुण गुलेरिया ने कहा कि सरकार हजारों की संख्या में अध्यापकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती करने में नाकाम रही है।
डीपीसी होने के तीन महीने बाद भी पदोन्नति सूचियां जारी नहीं हो पा रही हैं। संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने बताया कि दो अगस्त को पीजीटी की डीपीसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज तक पदोन्नति सूची जारी नहीं कर पाना शिक्षा विभाग की बड़ी नाकामी है। सरकार को चेताया कि 10 दिन में प्रधानाचार्य और पीजीटी की पदोन्नति सूचियां जारी नहीं की गई तो कोर्ट जाएंगे।
अनुबंध कर्मियों को प्रथम नियुक्ति से लाभ दे सरकार
जाहू (हमीरपुर)। प्रदेश प्रशिक्षित कला स्नातक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में अनुबंध पर कार्यरत सभी अनुबंध कर्मचारियों को उनकी प्रथम नियुक्ति से लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि अनुबंध कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारी की तरह अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
ऐसे में सभी अनुबंध कर्मचारियों को उनकी प्रथम नियुक्ति से वरिष्ठता लाभ सरकार और विभाग देने की जल्द घोषणा करे। कौशल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग उठाई कि लोक सभा चुनावों से पहले वह पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा करें।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर्मचारी वर्ग पुरानी पेंशन की बहाली न होने पर विरोध का रास्ता अपनाएंगे। टीजीटी, सीएंडवी शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरने की घोषणा का उन्होंने स्वागत किया है।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदन ठाकुर, कोषाध्यक्ष संजय ठाकुर, अखिलेश शर्मा, जसवंत पटियाल, ओम प्रकाश, पवन रांगड़ा ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि प्रशिक्षित कला स्नातक वर्ग की वरिष्ठता सूची अलग से बनाई जाए।