स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल
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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि हिमाचल में दवाइयों और उपकरणों की खरीद के लिए स्वास्थ्य सेवा कारपोरेशन (निगम) बनेगा। एंबुलेंस के लिए सोलन अस्पताल परिसर में पहला हेलीपैड बनेगा, ताकि मरीजों को आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाने में आसानी रहे और उन्हें तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। विपक्ष का सदन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर लाया कटौती प्रस्ताव बुधवार को गिरा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल स्वास्थ्य सेवाओं में आगे रहा है। सरकार चंबा, हमीरपुर और नाहन मेडिकल कॉलेजों के कार्य प्राथमिकता से पूरा करेगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं।
इनमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है, ताकि लोगों को घरों के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश में स्वास्थ्य उपकरणों से लैस एंबुलेंसों की व्यवस्था करेंगे। 108 सेवा की पुरानी एंबुलेंस के बदले नई एंबुलेंस कंपनी उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है और 800 दवाएं मुफ्त दे रहे हैं। हिम केयर के लिए सरकार वे 69 करोड़ की व्यवस्था की है। केंद्र सरकार पर अभी 54.76 करोड़ रुपये की देनदारी है और केंद्र सरकार से यह धनराशि आनी है। नेरचौक अस्पताल में कार्ड धारकों को सेवाएं मिल रही हैं।
प्रदेश में जरूरत के हिसाब से खुलेंगे बंद किए शिक्षण संस्थान : रोहित ठाकुर
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जरूरत के हिसाब से बंद किए शिक्षण संस्थान खुलेंगे। वर्ष 2013 से 2017 तक प्रदेश में कुल 42 कॉलेज खुले थे। पूर्व सरकार ने साढ़े चार साल में सिर्फ 2 कॉलेजों खोले और छह माह में दो दर्जन कॉलेज खोल दिए। जहां 40-45 किलोमीटर दूर कॉलेज हैं, वहां सरकार प्राथमिकता देगी। इसके साथ ही शिक्षा पर कटौती प्रस्ताव गिरा दिया गया। इससे पहले भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने शिक्षा पर कटौती प्रस्ताव पर कहा कि शिक्षा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह देश के भविष्य के लिए भी अहम है। पूर्व सरकार ने शिक्षण संस्थान खोलकर महत्वपूर्ण कार्य किया है।
कई गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं। छात्रोंं को 45 से 50 किलोमीटर का सफर करके पढ़ने जाना पड़ता है। सरकार ने ऐसे शिक्षण संस्थान बंद किए। इनके लिए पूर्व सरकार ने बजट रखा था और छात्र पढ़ने लगे थे। सरकार ने सिर्फ छात्रों की संख्या देखी और दूरी नहीं देखी। सरकार यह अधिसूचना वापस ले। भवन का बजट एकमुश्त जारी हो। विधायक जीत राम कटवाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आप समर्थन करते हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। स्कूलों में अप्रैल के बाद छात्रों की संख्या को देखा जाए। छात्रों की सुविधा के लिए छोटे बसें भी चलाई जाएं।