हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून लागू नहीं होने पर हाटी बिफर गए हैं। शुक्रवार को हाटी विकास मंच ने हिमाचल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्रीय कानून जल्द लागू नहीं किया गया तो उन्हें दोबारा जनआंदोलन शुरू करना पड़ेगा। मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और प्रधान सचिव जनजातीय विकास ओंकार शर्मा से मुलाकात कर कानून के लागू होने में हो रही देरी पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि दो महीनों से अधिक समय तक मामला लटकाना कानून का अपमान है। इस देरी के कारण एसटी प्रमाणपत्र जारी न होने से नौकरियों और छात्रवृत्ति में नुकसान हो रहा है। हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा, मुख्य प्रवक्ता डॉ. रमेश सिंगटा, सलाहकार मदन तोमर ने शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और जनजातीय विकास विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा और संयुक्त सचिव जनजातीय विकास विभाग विक्रम नेगी से मुलाकात की।