पंजाब से हटकर हिमाचल में अक्तूबर 2012 को ग्रेड पे के संशोधन में कर्मचारी व शिक्षकों को इनिशियल स्टार्ट बंद कर दिया। नया वेतनमान लागू करने के लिए नई नियुक्तियों एवं पदोन्नति पर 2 साल की बेवजह शर्त थोप दी। 4-9-14 टाइम स्केल के नियम 2009 के तहत निर्धारित किए गए टाइम स्केल को भी तहस नहस कर दिया। हिमाचल देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है, जो शिक्षकों और कर्मचारियों को सबसे कम वेतनमान दे रहा है। 2016 से छठे वेतनमान के अनुसार हिमाचल में प्रवक्ताओं को इनिशियल वेतनमान 43000 रुपये, टीजीटी को 38100 रुपये, सीएंडवी को 35600 रुपये, जेबीटी को 33400 रुपये रखा गया है। पंजाब सहित अन्य राज्यों में यह राशि अधिक है। केंद्र सरकार का वेतनमान और अधिक है। उन्होंने सरकार से पंजाब के वेतन आयोग को जस का तस लागू करने की मांग की है।

स्थिति स्पष्ट न होने तक विकल्प नहीं देने की अपील

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों से अपील की है कि जब तक हिमाचल में पंजाब के वेतन आयोग को उसी रूप में लागू नहीं किया जाता, तब तक कोई भी कर्मचारी और शिक्षक विकल्प न दें। चौहान ने कहा कि सरकार के खिलाफ  बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने के लिए सभी कर्मचारी और शिक्षक वर्ग और उनके संगठन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले इकट्ठे हो जाएं।