खाद्य आपूर्ति निगम का कहना है कि वर्दी की फाइल प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेजी है। निगम का दावा है कि 18 मई को स्कूल वर्दी के लिए ई निविदाएं आमंत्रित की गईं।
इसमें 6 कंपनियों ने हिस्सा लिया। वित्तीय निविदाएं 16 जुलाई को खोली गईं, इसमें जिस कंपनी का रेट सबसे कम था निगम की ओर से उस कंपनी के साथ नगोसिएशन की गई।
1 अगस्त को फाइल प्रदेश सरकार को भेजी गई, तब से मामला सरकार के विचाराधीन है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कहते हैं कि उनके पास फाइल नहीं है। यह काम खाद्य आपूर्ति निगम को सौंपा गया है, उन्होंने ही शिक्षा विभाग को वर्दी देनी है।