डेवलपमेंट प्लान पर अपना पक्ष रखेगी सरकार

एक माह के भीतर पक्ष रखने की तैयारी में सरकार
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में भवन निर्माण को लेकर तैयार किए सिटी डेवलपमेंट प्लान पर अब सरकार एनजीटी में अपना पक्ष रखेगी। प्लान पर एनजीटी की रोक लगने के बाद इस मामले पर मंगलवार को शहरी विकास विभाग, टीसीपी और विधि विभाग की बैठक बुलाने की तैयारी है।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) के सूत्रों के अनुसार सरकार इस मामले पर एक माह के भीतर अपना पक्ष रख सकती है। सरकार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को एनजीटी के आदेशों का अध्ययन करने को कहा है। इन आदेशों पर किस तरह से पक्ष रखना है, इस पर सबके सुझाव लिए जाएंगे। हालांकि, एनजीटी के आदेशों के बाद अब इतना तो तय हो गया है कि नगर निगम चुनाव से पहले यह प्लान लागू नहीं हो पाएगा। निगम के चुनाव जून माह में प्रस्तावित हैं।
वहीं एनजीटी में 22 जुलाई तक इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। इसके बाद ही नए डेवलपमेंट प्लान के लागू होने पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि, अधिसूचना जारी होने से पहले ही प्लान पर लगी रोक जल्द हटना मुश्किल है। टीसीपी विभाग भी मानता है कि यदि इस प्लान की अधिसूचना जारी हो जाती तो इसे लागू करना कुछ आसान हो सकता था। इस मामले पर जिन लोगों ने एनजीटी में याचिका दायर की है, उन्होंने टीसीपी विभाग के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज की थीं। यहां इन लोगों ने चिंता जताई थी कि नए प्लान से निर्माण की मंजूरी मिलते ही शहर का ग्रीन एरिया खत्म हो जाएगा।
लटक सकता है नगर निगम का दफ्तर
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर के सब्जी मंडी मैदान पर नगर निगम का नया दफ्तर बनना है। इसी कांप्लेक्स में मीट मार्केट के लिए भी दुकानें बननी हैं। इसका नक्शा हिमुडा ने तैयार किया है। इसे नगर निगम ने मंजूरी के लिए इंपलीमेंटेशन कमेटी को भेज रखा है। निगम के अनुसार जनहित से जुड़ी सेवाओं के लिए निर्माणकार्य करने पर छूट मिल सकती है। हालांकि, इसमें कामर्शियल कांप्लेक्स को मंजूरी मिलती है या नहीं, इस पर अब संशय है। एनजीटी ने कोर एरिया में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होने वाले निर्माण पर रोक लगा रखी है। यदि इसे मंजूरी नहीं मिलती है तो निगम दफ्तर के नक्शे में फिर बदलाव करना पड़ सकता है।
जनता को राहत दिलाने का करेंगे प्रयास
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अभी एनजीटी के आदेशों का अवलोकन किया जा रहा है। इस मामले में सरकार अपना पक्ष रखेगी। शहर की जनता को राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा।