पौंग बांध से सटे क्षेत्र में किसानों को खेती पर प्रतिबंध लगाने पर सरकार किसानों की पैरवी के लिए उच्च न्यायालय में पक्ष रखेगी। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और सरकार नहीं चाहती कि सालों से खेती कर रहे किसान रोजी रोटी के लिए मोहताज हो। उन्होंने कहा कि बर्ड सेंचुरी में बेटलैंड में खेती बाड़ी पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के चलते सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के उच्च न्यायालयों को अपने अपने प्रदेशों में मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट हर तीसरे माह में बेटलैंड में खेती बाड़ी से जुड़ी सभी बातों को मॉनिटर कर रहा है। सरकार किसानों के हितों के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए प्रयास कर रही है, ताकि जिससे सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट की भी अनुपालना हो जाए और किसानों के हितों की भी रक्षा हो। इस अवसर पर विधायक राकेश पठानिया, वन विभाग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय शर्मा, अरण्यपाल धर्मशाला डीआर कौशल, मुख्य अरण्यपाल चंबा ओपी सोलंकी, डीएफओ नूरपुर बसु कौशल, एसडीएम नूरपुर डॉ. सुरिंद्र ठाकुर भी मौजूद थे।