वालंटियर से रेगुलर हुए 4159 शिक्षकों को पिछली तारीख से सभी सेवालाभ देने का मामला फिर उलझ गया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जनवरी 2013 में इन्हें करीब पांच साल का एरियर अदा करने के आदेश दिए थे।
इस फैसले को लागू करते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 58 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट सरकार से मांगा। वित्त विभाग ने इसकी अदायगी में असमर्थता जताते हुए विभाग को इस फैसले के खिलाफ अपील में जाने की सलाह दी है।
अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग कोर्ट में अपील दायर करेगा। हिमाचल में 1985 और 1991 में दो स्कीमों के तहत प्राइमरी स्कूलों में वालंटियर टीचर रखे गए थे। बाद में इन्हें जेबीटी प्रमाणपत्र देकर रेगुलर कर दिया।